Chandauli News: उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने “बिजली बिल राहत योजना 2025” को लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बकाया बिजली बिल चुकाने वालों को ऐतिहासिक छूट दी जाएगी। इस योजना से घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा।
संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे।
मुख्य बिंदु
✅ एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट और मूलधन में 25% तक राहत
✅ योजना तीन चरणों में लागू — जल्दी पंजीकरण पर अधिक फायदा
✅ घरेलू (2 KW तक) और वाणिज्यिक (1 KW तक) उपभोक्ताओं को लाभ
✅ मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा
✅ ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग मामलों में संशोधन
✅ बिजली चोरी प्रकरणों में भी राहत प्रावधान
छूट के तीन चरण
चरणअवधिमूलधन पर छूटप्रथम1 दिस. 2025 – 31 दिस. 202525%द्वितीय1 जन. 2026 – 31 जन. 202620%तृतीय1 फर. 2026 – 28 फर. 202615%
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पहले चरण में पंजीकरण कर अधिकतम लाभ उठाएं।
गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
पंजीकरण प्रक्रिया
उपभोक्ता निम्न माध्यमों से पंजीकरण करा सकेंगे:
विभागीय वेबसाइट — www.uppcl.org
खंड/उपखंड कार्यालय
जन सेवा केंद्र (CSC)
विभागीय कैश काउंटर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी होगी।
बिजली चोरी मामलों में भी राहत
चोरी प्रकरणों में पंजीकरण के लिए 2000 रुपये या निर्धारित राशि का 10%, जो अधिक हो, जमा करना होगा, जिसके बाद निर्धारित छूट लागू होगी।
मंत्री का बयान
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और बिजली विभाग की वसूली बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल है। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता उपभोक्ता सुविधा और पारदर्शी शासन है।
आगे का असर
इस योजना से—
उपभोक्ताओं का बोझ कम होगा
राजस्व में वृद्धि होगी
बिजली वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी
सरकार ने अधिकारियों को व्यापक प्रचार व समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ प्राप्त कर सके।
यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं के हितों की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
