चहनिया।विकास खंड के ग्राम सचिवों पर आरटीआई कार्यकर्ता दीपेश सिंह द्वारा विकास खण्ड चहनियां के विभिन्न ग्राम सभाओं से सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी गई थी। आदत के मुताबिक भ्रष्टाचार में लिप्त सचिवों द्वारा कोई सूचना नही दी गयी, ततपश्चात दीपेश सिंह द्वारा राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर आयोग द्वारा सचिवो को नोटिस भेजी गई। लेकिन पूर्व की सुनवाई में कोई उपस्थित नही हुआ, फिर राज्यसूचना आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा गाजीपुर जनपद में आयोजित बिशेष सुनवाई 10 जून को की गई, उक्त सुनवाई में जनपद चन्दौली के चहनियां विकास खण्ड में तैनात ग्राम पंचायत सचिवों को 7 अलग अलग मामलो में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेति द्वारा 25 -25 हजार करके कुल 1लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। इन आदेशों पर आरटीआई कार्यकर्ता दीपेश सिंह ने सन्तुष्टि प्रकट की है। लेकिन यह भी कहा है कि सूचना न देकर 25 हजार का जुर्माना स्वीकार करनेवाले ये सचिव पूर्णतः भ्रष्ट है यह प्रमाणित हो रहा है। दीपेश सिंह ने राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री अजय कुमार उत्प्रेति के प्रति आभार भी ब्यक्त किया है।
बिगत एक बर्षों में आरटीआई कार्यकर्ता दीपेश सिंह के लगभग 20 मामलो में राज्यसूचना आयोग द्वारा जुर्माना किया जा चुका है।सोशल एक्टिविस्ट दीपेश सिंह ने बताया की सरकार की छवि को धूमिल कर रहे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे ऐसे सभी विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ अभियान बना कर काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार कर रहे कर्मचारियों की भनक संबंधित अधिकारियों तक क्यों ना पहुँचती है ये सोचने का विषय है। जहाँ एक तरफ सूबे के मुखिया सभी भ्रष्टाचार करने वालो को सबक दे रहे है। वही दूसरी तरफ जनपद में भ्रष्टाचार कर रहे इन सरकारी कर्मचारियों को कौन पनाह दे रहा है ये सोचने का विषय है।
